सारांश
SEBI (Settlement of Administrative and Civil Proceedings) Regulations, 2026 यांनी 7 नोव्हेंबर 2026 पासून 2018 च्या नियमांची जागा घेतली आहे. सेटलमेंट रक्कम आता वाटाघाटीऐवजी सूत्राने ठरवली जाईल; अर्ज शुल्क व्यक्तींसाठी Rs 25,000 आणि इतरांसाठी Rs 35,000 आहे. प्रलंबित प्रकरणे 5 फेब्रुवारी 2027 पर्यंत अर्ज करू शकतात, मात्र 20% जास्त रकमेवर.
तुमच्यासाठी याचा अर्थ
SEBI ची कारणे दाखवा नोटीस मिळालेल्यांनी SEBI चा ऑनलाइन कॅल्क्युलेटर वापरून 90 दिवसांच्या संक्रमण कालावधीत सेटलमेंट करायचे की नाही हे ठरवावे.
हा आमच्या इंग्रजी सारांशाचा अनुवाद आहे. फरक असल्यास इंग्रजी आवृत्ती ग्राह्य धरावी.
आणखी अपडेट
- हिमाचल प्रदेश HC ने वगळलेल्या Rule 96(10) अंतर्गत जारी GST कारणे दाखवा नोटिसा रद्द केल्या2026 · Himachal Pradesh High Court
- घसारा योग्य मालमत्तेवरील भांडवली नफा कर दराबाबत बॉम्बे HC च्या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयाची स्थगिती2026 · Supreme Court
- सुधारित प्लॅन CoC मतदानात अपयशी ठरल्यानंतर IVR Prime IT SEZ दिवाळखोरीत NCLAT ने नवीन Form-G कायम ठेवला2026 · NCLAT New Delhi
- GST ऑडिट अधिकारी त्यातून उद्भवलेल्या कर मागणीचा निर्णयही देऊ शकत नाही: कर्नाटक HC2026 · Karnataka High Court
- Section 144C अंतर्गत आधी ड्राफ्ट ऑर्डर न काढता केलेले अंतिम असेसमेंट बॉम्बे HC ने रद्द केले2026 · Bombay High Court
- करदात्याच्या अधिक वेळेच्या विनंतीकडे दुर्लक्ष करून पारित GST आदेश नैसर्गिक न्यायाचे उल्लंघन: दिल्ली HC2026 · Delhi High Court