सारांश
IVR Prime IT SEZ दिवाळखोरी प्रकरणात 2022 मध्ये CoC ने मंजूर केलेला प्लॅन NCLT समोर प्रलंबित राहिला आणि नंतरच्या सुधारित प्लॅनला 66% पाठिंबा मिळाला नाही, म्हणून CoC ने नव्याने बोली मागवण्याचा निर्णय घेतला. NCLAT ने आधीचा रिझोल्यूशन अर्जदार आणि एका निलंबित संचालकाची अपिले फेटाळली आणि ट्रिब्युनलच्या मंजुरीशिवाय CoC ची मंजुरी कोणताही निहित हक्क निर्माण करत नाही असे ठरवले.
तुमच्यासाठी याचा अर्थ
NCLT ने Section 31 अंतर्गत प्लॅन मंजूर करेपर्यंत रिझोल्यूशन अर्जदारांनी CoC ची मंजुरी अंतिम मानू नये.
हा आमच्या इंग्रजी सारांशाचा अनुवाद आहे. फरक असल्यास इंग्रजी आवृत्ती ग्राह्य धरावी.
आणखी अपडेट
- हिमाचल प्रदेश HC ने वगळलेल्या Rule 96(10) अंतर्गत जारी GST कारणे दाखवा नोटिसा रद्द केल्या2026 · Himachal Pradesh High Court
- घसारा योग्य मालमत्तेवरील भांडवली नफा कर दराबाबत बॉम्बे HC च्या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयाची स्थगिती2026 · Supreme Court
- GST ऑडिट अधिकारी त्यातून उद्भवलेल्या कर मागणीचा निर्णयही देऊ शकत नाही: कर्नाटक HC2026 · Karnataka High Court
- Section 144C अंतर्गत आधी ड्राफ्ट ऑर्डर न काढता केलेले अंतिम असेसमेंट बॉम्बे HC ने रद्द केले2026 · Bombay High Court
- करदात्याच्या अधिक वेळेच्या विनंतीकडे दुर्लक्ष करून पारित GST आदेश नैसर्गिक न्यायाचे उल्लंघन: दिल्ली HC2026 · Delhi High Court
- कोणालाही अटक करण्यापूर्वी GST अधिकाऱ्यांनी कलम 69 चे काटेकोर पालन करणे आवश्यक: तेलंगणा HC2026 · Telangana High Court