सारांश
Companies (Listing of Equity Instruments in Permissible Jurisdictions) Amendment Rules, 2026 नुसार आता केवळ इक्विटीच नव्हे, तर CCD आणि प्रेफरन्स शेअर्सही परवानगी असलेल्या परदेशी एक्सचेंजवर लिस्ट होऊ शकतात. नेट ऑफरपैकी किमान 75% QIB ना दिल्यास नकारात्मक नेट वर्थ असलेल्या कंपन्याही लिस्ट होऊ शकतात, आणि कर्ज डिफॉल्ट दुरुस्त झाल्यानंतरचा कूलिंग-ऑफ कालावधी दोन वर्षांवरून सहा महिन्यांवर आणला आहे।
तुमच्यासाठी याचा अर्थ
GIFT IFSC किंवा परदेशी लिस्टिंगचा विचार करणाऱ्या स्टार्टअप्स आणि तोट्यातील अनलिस्टेड कंपन्यांनी आपली पात्रता पुन्हा तपासावी आणि त्यानुसार इन्स्ट्रुमेंट मिक्सचे नियोजन करावे.
हा आमच्या इंग्रजी सारांशाचा अनुवाद आहे. फरक असल्यास इंग्रजी आवृत्ती ग्राह्य धरावी.
आणखी अपडेट
- हिमाचल प्रदेश HC ने वगळलेल्या Rule 96(10) अंतर्गत जारी GST कारणे दाखवा नोटिसा रद्द केल्या2026 · Himachal Pradesh High Court
- घसारा योग्य मालमत्तेवरील भांडवली नफा कर दराबाबत बॉम्बे HC च्या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयाची स्थगिती2026 · Supreme Court
- सुधारित प्लॅन CoC मतदानात अपयशी ठरल्यानंतर IVR Prime IT SEZ दिवाळखोरीत NCLAT ने नवीन Form-G कायम ठेवला2026 · NCLAT New Delhi
- GST ऑडिट अधिकारी त्यातून उद्भवलेल्या कर मागणीचा निर्णयही देऊ शकत नाही: कर्नाटक HC2026 · Karnataka High Court
- Section 144C अंतर्गत आधी ड्राफ्ट ऑर्डर न काढता केलेले अंतिम असेसमेंट बॉम्बे HC ने रद्द केले2026 · Bombay High Court
- करदात्याच्या अधिक वेळेच्या विनंतीकडे दुर्लक्ष करून पारित GST आदेश नैसर्गिक न्यायाचे उल्लंघन: दिल्ली HC2026 · Delhi High Court