हम कौन सी सब्सिडी दिलवाते हैं
- राज्य औद्योगिक नीति की सब्सिडी — कैपिटल सब्सिडी, SGST रिफंड, ब्याज सब्सिडी, बिजली और स्टांप ड्यूटी छूट (हर राज्य)
- PMEGP और CMEGP — नए छोटे उद्योग के लिए प्रोजेक्ट लागत का 15–35% मार्जिन मनी सब्सिडी
- फूड प्रोसेसिंग और एग्री — PMFME, एग्रीकल्चर इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड, NHB, वेयरहाउस और कोल्ड स्टोरेज
- हर साल के क्लेम और कम्प्लायंस — सर्टिफिकेट मिलने के बाद 5–10 साल तक के डिस्बर्समेंट क्लेम, विभाग के सवाल, NOC
राज्यवार जानकारी
महाराष्ट्र – MIISP 2025
SGST से जुड़ी IPS, ब्याज सब्सिडी, स्टांप और बिजली ड्यूटी छूट
पूरी जानकारी →गुजरात – औद्योगिक नीति 2026
MSME को 35% तक कैपिटल सहायता, 7% ब्याज सब्सिडी
पूरी जानकारी →कर्नाटक – औद्योगिक नीति 2025-30
ज़ोन के हिसाब से 35% तक कैपिटल सब्सिडी
पूरी जानकारी →तमिलनाडु – MSME नीति
प्लांट-मशीनरी पर 25% कैपिटल सब्सिडी, पेरोल सब्सिडी
पूरी जानकारी →उत्तर प्रदेश – MSME नीति 2022
बुंदेलखंड-पूर्वांचल में 25% तक कैपिटल सब्सिडी
पूरी जानकारी →राजस्थान – RIPS 2024
75% SGST निवेश सब्सिडी, 6% तक ब्याज सब्सिडी
पूरी जानकारी →सब्सिडी क्लेम रिजेक्ट क्यों होते हैं
- देर से आवेदन — कई नीतियों में प्रोडक्शन या लोन के बाद तय समय में आवेदन ज़रूरी है
- निवेश में अयोग्य चीज़ें — पुरानी मशीनरी, कुछ योजनाओं में ज़मीन, गाड़ी या फर्नीचर
- अधूरे दस्तावेज़ — बिल के साथ भुगतान का सबूत, CA सर्टिफिकेट, प्रदूषण बोर्ड की अनुमति न होना
- हर साल का क्लेम बंद कर देना — SGST और ब्याज सब्सिडी कई साल तक क्लेम-दर-क्लेम मिलती है
काम कैसे होता है
- फ्री पात्रता कॉलआपका राज्य, लोकेशन, काम और निवेश देखकर सभी केंद्र और राज्य योजनाओं की सूची।
- सब्सिडी रिपोर्ट और चेकलिस्टअनुमानित लाभ, समय सीमा और आपके प्रोजेक्ट के लिए दस्तावेज़ों की सूची।
- ऑनलाइन दस्तावेज़बिल, लोन पेपर और रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन भेजें — CA सर्टिफिकेट और प्रोजेक्ट रिपोर्ट हम बनाते हैं।
- आवेदन और फॉलो-अपविभाग के पोर्टल पर फाइलिंग, निरीक्षण और हर सवाल का जवाब, सर्टिफिकेट या मंज़ूरी मिलने तक।
- हर साल का क्लेमसमय पर डिस्बर्समेंट क्लेम और हर भुगतान की ट्रैकिंग।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
सरकारी सब्सिडी कौन ले सकता है?
प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप फर्म, LLP, कंपनी और को-ऑपरेटिव — जो नई यूनिट लगाते हैं या विस्तार करते हैं। पात्रता यूनिट की लोकेशन, काम, निवेश और कमर्शियल प्रोडक्शन की तारीख पर निर्भर करती है।
क्या Consult Guruji सरकारी विभाग है?
नहीं। हम एक प्राइवेट प्रोफेशनल प्रैक्टिस हैं। हम आपकी ओर से आवेदन तैयार करके फाइल करते हैं और विभाग से फॉलो-अप करते हैं। सब्सिडी सरकारी विभाग ही मंज़ूर करके आपके खाते या लोन खाते में देता है।
क्या केंद्र और राज्य दोनों की सब्सिडी एक साथ मिल सकती है?
अक्सर हाँ, लेकिन कुछ योजनाएँ — जैसे PMEGP — दूसरी सरकारी सब्सिडी लेने वाली यूनिट को नहीं देतीं। आवेदन से पहले हम यह जाँच करते हैं ताकि एक क्लेम दूसरे को रद्द न करे।
प्रोडक्शन शुरू हो चुका है, क्या अब भी आवेदन कर सकते हैं?
कई बार हाँ। कई राज्यों में आवेदन की समय सीमा कमर्शियल प्रोडक्शन से जुड़ी होती है — जैसे कर्नाटक और तमिलनाडु में 1 साल। अपनी तारीखें भेजिए, हम बताएँगे कौन सा लाभ अभी भी खुला है।
फीस कैसे लगती है?
हर काम एक फ्री कॉल और फिक्स्ड कोटेशन से शुरू होता है। बड़े क्लेम के लिए फिक्स्ड फीस के साथ सक्सेस फीस का विकल्प है, जो सब्सिडी मंज़ूर होने पर ही देय होती है।