सारांश
BEPS वरील OECD/G20 Inclusive Framework ची 18वी प्लेनरी, ज्याचे आता 148 सदस्य आहेत, 28 ते 30 ऑक्टोबर 2026 दरम्यान पॅरिसमध्ये झाली. कार्यसूचीमध्ये Amount B आणि Subject to Tax Rule ची अंमलबजावणी, जागतिक स्तरावर स्थलांतरित कामगारांच्या कराधानावर तसेच कर, विषमता आणि वाढ यांवर नवीन काम, आणि डिजिटायझेशनमुळे निर्माण होणाऱ्या कर आव्हानांवर नव्याने सुरुवात यांचा समावेश होता.
तुमच्यासाठी याचा अर्थ
Inclusive Framework चा सदस्य म्हणून भारतात डिजिटल अर्थव्यवस्था कराधान आणि रिमोट-वर्कर नियमांवरील चर्चा पुन्हा सुरू होऊ शकते, ज्याचा सीमापार सेवा आणि स्टाफिंग मॉडेल्सवर परिणाम होतो.
हा आमच्या इंग्रजी सारांशाचा अनुवाद आहे. फरक असल्यास इंग्रजी आवृत्ती ग्राह्य धरावी.
आणखी अपडेट
- करदात्याच्या अधिक वेळेच्या विनंतीकडे दुर्लक्ष करून पारित GST आदेश नैसर्गिक न्यायाचे उल्लंघन: दिल्ली HC2026 · Delhi High Court
- कोणालाही अटक करण्यापूर्वी GST अधिकाऱ्यांनी कलम 69 चे काटेकोर पालन करणे आवश्यक: तेलंगणा HC2026 · Telangana High Court
- 1 जानेवारी 2027 पासून सीमाशुल्क टॅरिफ कोड निश्चित करणारे 2027 Combined Nomenclature EU ने प्रकाशित केले30 Oct 2026 · European Commission
- UAE ने ई-इनव्हॉइसिंग दंडात सुधारणा केली: दरमहा AED 5,000, वर्षाला कमाल AED 50,00030 Oct 2026 · UAE Ministry of Finance
- Bill C-38 ला Royal Assent मिळाल्याने कॅनडाने इंधन उत्पादन शुल्क स्थगिती जानेवारी 2027 पर्यंत वाढवली29 Oct 2026 · Department of Finance Canada
- UK अर्थसंकल्प 2026: आयात सेवांवरील VAT रिव्हर्स चार्ज केवळ VAT-नोंदणीकृत खरेदीदारांपुरता मर्यादित, एप्रिल 2029 पासून ई-इनव्हॉइसिंग28 Oct 2026 · HM Treasury