सारांश
वित्त मंत्रालयाने मंत्रिमंडळ निर्णय क्र. 173/2026 जाहीर केला, जो ई-इनव्हॉइसिंग उल्लंघनांवरील मंत्रिमंडळ निर्णय क्र. 106/2025 ची जागा घेतो. अंमलबजावणी दायित्वांचे उल्लंघन करणाऱ्या जारीकर्त्यांना आणि प्राप्तकर्त्यांना पहिल्या उल्लंघनासाठी AED 5,000 आणि त्यानंतरच्या प्रत्येक महिन्यासाठी AED 5,000 दंड होईल, जो कोणत्याही 12 महिन्यांत कमाल AED 50,000 असेल; सिस्टम बिघाडाची माहिती न दिल्याबद्दलचा दंड रद्द करण्यात आला आहे आणि प्रत्येक उल्लंघनासाठी केवळ एकच दंड लागू होईल.
तुमच्यासाठी याचा अर्थ
भारतीय समूहांच्या UAE मधील संस्थांनी ई-इनव्हॉइसिंगची तयारी आताच पूर्ण करावी, कारण सततच्या अनुपालनाअभावी मासिक दंड वाढत जातात.
हा आमच्या इंग्रजी सारांशाचा अनुवाद आहे. फरक असल्यास इंग्रजी आवृत्ती ग्राह्य धरावी.
आणखी अपडेट
- करदात्याच्या अधिक वेळेच्या विनंतीकडे दुर्लक्ष करून पारित GST आदेश नैसर्गिक न्यायाचे उल्लंघन: दिल्ली HC2026 · Delhi High Court
- कोणालाही अटक करण्यापूर्वी GST अधिकाऱ्यांनी कलम 69 चे काटेकोर पालन करणे आवश्यक: तेलंगणा HC2026 · Telangana High Court
- REIT युनिट्सवरील डिपॉझिटरी रिसीट्ससाठी SEBI चा आराखडा जारी2 Nov 2026 · SEBI
- एप्रिल 2027 पासून GSTR-3B मधील स्वयं-भरलेली देयता आणि ITC लॉक करण्यावर CBIC चा सल्लामसलत प्रस्ताव1 Nov 2026 · CBIC
- रिअल इस्टेट बिल्डरांसाठी प्रकल्पनिहाय दिवाळखोरी नियम आणण्यासाठी IBBI ची CIRP विनियमांमध्ये सुधारणा30 Oct 2026 · IBBI
- नोंदणीकृत ना-नफा संस्थांच्या विलीनीकरणासाठी CBDT ने नियम 189A आणि फॉर्म 112A समाविष्ट केला30 Oct 2026 · CBDT