सारांश
Treasury ने Corporations Amendment (Proprietary Company Thresholds) Regulations 2026 चा मसुदा जारी केला आहे, ज्यावर 2 नोव्हेंबर 2026 पर्यंत अभिप्राय द्यायचे आहेत. 1 जुलै 2027 रोजी किंवा त्यानंतर सुरू होणाऱ्या आर्थिक वर्षांसाठी, प्रोप्रायटरी कंपनी तीनपैकी दोन निकष पूर्ण करत असल्यास मोठी मानली जाईल: A$100 दशलक्ष (सध्या A$50 दशलक्ष) एकत्रित महसूल, A$50 दशलक्ष (सध्या A$25 दशलक्ष) एकूण मालमत्ता किंवा 100 किंवा अधिक कर्मचारी.
तुमच्यासाठी याचा अर्थ
भारतीय समूहांच्या कमी ऑस्ट्रेलियन उपकंपन्यांना लेखापरीक्षित आर्थिक आणि संचालक अहवाल तयार करावे लागतील, आणि शाश्वतता अहवालाच्या मर्यादाही बदलतील.
हा आमच्या इंग्रजी सारांशाचा अनुवाद आहे. फरक असल्यास इंग्रजी आवृत्ती ग्राह्य धरावी.
आणखी अपडेट
- करदात्याच्या अधिक वेळेच्या विनंतीकडे दुर्लक्ष करून पारित GST आदेश नैसर्गिक न्यायाचे उल्लंघन: दिल्ली HC2026 · Delhi High Court
- कोणालाही अटक करण्यापूर्वी GST अधिकाऱ्यांनी कलम 69 चे काटेकोर पालन करणे आवश्यक: तेलंगणा HC2026 · Telangana High Court
- REIT युनिट्सवरील डिपॉझिटरी रिसीट्ससाठी SEBI चा आराखडा जारी2 Nov 2026 · SEBI
- एप्रिल 2027 पासून GSTR-3B मधील स्वयं-भरलेली देयता आणि ITC लॉक करण्यावर CBIC चा सल्लामसलत प्रस्ताव1 Nov 2026 · CBIC
- रिअल इस्टेट बिल्डरांसाठी प्रकल्पनिहाय दिवाळखोरी नियम आणण्यासाठी IBBI ची CIRP विनियमांमध्ये सुधारणा30 Oct 2026 · IBBI
- नोंदणीकृत ना-नफा संस्थांच्या विलीनीकरणासाठी CBDT ने नियम 189A आणि फॉर्म 112A समाविष्ट केला30 Oct 2026 · CBDT