सारांश
बँक ऑफ इंडिया विरुद्ध एस.एम. कमाल पाशा प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की CoC ने मंजूर केलेली निराकरण योजना NCLT कडे सादर झाल्यानंतर IBC, CoC ला ती मागे घेण्याची किंवा बदलण्याची मुभा देत नाही. अंमलबजावणीतील विलंबादरम्यान कॉर्पोरेट कर्जदाराची सुधारलेली नफाक्षमता हे नियमांचे पालन करणारी योजना नाकारण्याचे कारण ठरत नाही.
तुमच्यासाठी याचा अर्थ
योजना दाखल झाल्यानंतर कर्जदाते आणि निराकरण अर्जदार तिला बांधील राहतात, त्यामुळे IBC निकालांमध्ये अधिक निश्चितता येते.
हा आमच्या इंग्रजी सारांशाचा अनुवाद आहे. फरक असल्यास इंग्रजी आवृत्ती ग्राह्य धरावी.
आणखी अपडेट
- करदात्याच्या अधिक वेळेच्या विनंतीकडे दुर्लक्ष करून पारित GST आदेश नैसर्गिक न्यायाचे उल्लंघन: दिल्ली HC2026 · Delhi High Court
- कोणालाही अटक करण्यापूर्वी GST अधिकाऱ्यांनी कलम 69 चे काटेकोर पालन करणे आवश्यक: तेलंगणा HC2026 · Telangana High Court
- एकल व्यापारी आणि घरमालकांना Making Tax Digital च्या 7 नोव्हेंबर त्रैमासिक अपडेट मुदतीची HMRC कडून आठवण2 Nov 2026 · HMRC
- REIT युनिट्सवरील डिपॉझिटरी रिसीट्ससाठी SEBI चा आराखडा जारी2 Nov 2026 · SEBI
- सुधारित GSTR-1, GSTR-1A आणि IFF चे मसुदे 30 नोव्हेंबरपर्यंत सार्वजनिक सूचनांसाठी जारी1 Nov 2026 · CBIC
- एप्रिल 2027 पासून GSTR-3B मधील स्वयं-भरलेली देयता आणि ITC लॉक करण्यावर CBIC चा सल्लामसलत प्रस्ताव1 Nov 2026 · CBIC