सारांश
केंद्रीय GST अधिकाऱ्यांना CGST कायद्यात सुधारणा होईपर्यंत अंतरिम उपाय म्हणून कोणतीही नवीन अटक न करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. ई-वे बिल तपासणीसाठी वाहने थांबवण्यासाठी आता विशिष्ट गुप्त माहिती आणि सहआयुक्त किंवा त्यावरील दर्जाच्या अधिकाऱ्याची लेखी मंजुरी आवश्यक असेल, तसेच संबंधित कराची रक्कम Rs 10,000 पेक्षा कमी असल्यास कलम 73, 74 किंवा 74A अंतर्गत कोणतीही कारणे दाखवा नोटीस जारी करता येणार नाही.
तुमच्यासाठी याचा अर्थ
केंद्रीय GST अधिकाऱ्यांशी व्यवहार करणाऱ्या व्यवसायांना अटक, महामार्गावरील नेहमीची अडवणूक आणि अल्प रकमेच्या नोटिसांपासून दिलासा मिळतो, मात्र राज्य GST अधिकारी अद्याप याला बांधील नाहीत.
हा आमच्या इंग्रजी सारांशाचा अनुवाद आहे. फरक असल्यास इंग्रजी आवृत्ती ग्राह्य धरावी.
आणखी अपडेट
- करदात्याच्या अधिक वेळेच्या विनंतीकडे दुर्लक्ष करून पारित GST आदेश नैसर्गिक न्यायाचे उल्लंघन: दिल्ली HC2026 · Delhi High Court
- कोणालाही अटक करण्यापूर्वी GST अधिकाऱ्यांनी कलम 69 चे काटेकोर पालन करणे आवश्यक: तेलंगणा HC2026 · Telangana High Court
- REIT युनिट्सवरील डिपॉझिटरी रिसीट्ससाठी SEBI चा आराखडा जारी2 Nov 2026 · SEBI
- एप्रिल 2027 पासून GSTR-3B मधील स्वयं-भरलेली देयता आणि ITC लॉक करण्यावर CBIC चा सल्लामसलत प्रस्ताव1 Nov 2026 · CBIC
- रिअल इस्टेट बिल्डरांसाठी प्रकल्पनिहाय दिवाळखोरी नियम आणण्यासाठी IBBI ची CIRP विनियमांमध्ये सुधारणा30 Oct 2026 · IBBI
- नोंदणीकृत ना-नफा संस्थांच्या विलीनीकरणासाठी CBDT ने नियम 189A आणि फॉर्म 112A समाविष्ट केला30 Oct 2026 · CBDT