सारांश
FTA नुसार AED 50 दशलक्ष किंवा अधिक वार्षिक महसूल असलेल्या व्यवसायांना 30 ऑक्टोबर 2026 पर्यंत Accredited Service Provider नियुक्त करायचा होता आणि 1 जानेवारी 2027 पर्यंत ई-इनव्हॉइसिंग लागू करायचे आहे. लहान व्यवसायांनी 31 मार्च 2027 पर्यंत नियुक्ती करून 1 जुलै 2027 पर्यंत ते सुरू करायचे आहे. उशिरा नियुक्तीसह कोणत्याही विलंबासाठी दरमहा किंवा महिन्याच्या भागासाठी AED 5,000 दंड आकारला जाईल.
तुमच्यासाठी याचा अर्थ
UAE मध्ये उपकंपन्या किंवा शाखा असलेल्या भारतीय समूहांनी आपला महसूल गट निश्चित करावा, मान्यताप्राप्त प्रदाता नियुक्त करावा आणि मासिक दंड टाळण्यासाठी आताच ERP बदलांचे नियोजन करावे.
हा आमच्या इंग्रजी सारांशाचा अनुवाद आहे. फरक असल्यास इंग्रजी आवृत्ती ग्राह्य धरावी.
आणखी अपडेट
- करदात्याच्या अधिक वेळेच्या विनंतीकडे दुर्लक्ष करून पारित GST आदेश नैसर्गिक न्यायाचे उल्लंघन: दिल्ली HC2026 · Delhi High Court
- कोणालाही अटक करण्यापूर्वी GST अधिकाऱ्यांनी कलम 69 चे काटेकोर पालन करणे आवश्यक: तेलंगणा HC2026 · Telangana High Court
- OECD ची 2025 MAP आकडेवारी सीमापार कर विवादांचे विक्रमी निपटारे दर्शवते4 Nov 2026 · OECD
- IRS ने सशुल्क कर विवरणपत्र तयार करणाऱ्यांना 31 डिसेंबरपूर्वी 2027 साठी PTIN नूतनीकरण करण्याची आठवण करून दिली4 Nov 2026 · IRS
- 1 जानेवारी 2027 पासून ई-वे बिल क्रमांक 12 वरून 14 अंकी होणार: GSTN4 Nov 2026 · GSTN
- SEBI ने FATF-अनुपालक देशांतील NRI आणि OCI यांना परदेशातूनच डिजिटल पद्धतीने KYC पूर्ण करण्याची परवानगी दिली4 Nov 2026 · SEBI