सारांश
FTA के अनुसार AED 50 मिलियन या उससे अधिक वार्षिक राजस्व वाले व्यवसायों को 30 अक्टूबर 2026 तक Accredited Service Provider नियुक्त करना था और 1 जनवरी 2027 तक ई-इनवॉइसिंग लागू करनी होगी। छोटे व्यवसायों को 31 मार्च 2027 तक नियुक्ति करनी होगी और 1 जुलाई 2027 तक इसे लागू करना होगा। देर से नियुक्ति सहित किसी भी देरी पर प्रति माह या माह के भाग के लिए AED 5,000 का जुर्माना लगेगा।
आपके लिए इसका मतलब
UAE में सहायक कंपनियों या शाखाओं वाले भारतीय समूहों को अपने राजस्व वर्ग की पुष्टि करनी चाहिए, मान्यता प्राप्त प्रदाता नियुक्त करना चाहिए और मासिक जुर्माने से बचने के लिए अभी ERP बदलावों की योजना बनानी चाहिए।
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यह हमारे अंग्रेज़ी सारांश का अनुवाद है। कोई अंतर होने पर अंग्रेज़ी संस्करण मान्य होगा।
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